लाहौर करेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत और पाकिस्तान मैच की मेज़बानी
टी20 विश्व कप 2024 के दौरान रोहित शर्मा और बाबर आज़म (X.com)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान और भारत का मैच अगले साल एक मार्च को लाहौर में करवाने का फ़ैसला किया है। लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक अस्थायी कार्यक्रम पर अपनी सहमति नहीं दी है। आईसीसी बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने बुधवार को यह जानकारी दी।
यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 मार्च रिजर्व डे होगा।
ऐसा माना जा रहा है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी , जिन्हें बारबाडोस में T20 विश्व कप फाइनल देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, उन्होंने ने 15 मैचों का कार्यक्रम पेश किया है, जिसमें सुरक्षा और तार्किक कारणों से भारत के सभी मैच लाहौर में ही रखे गए हैं।
पीसीबी ने भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख और स्थान की पुष्टि की
आईसीसी बोर्ड के एक सदस्य ने कहा, "पीसीबी ने 15 मैचों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिया है। लाहौर में सात मैच, कराची में तीन और रावलपिंडी में पांच मैच होंगे।"
सूत्र ने कहा, "शुरुआती मैच कराची में होगा, जबकि दो सेमीफाइनल कराची और रावलपिंडी में होंगे तथा फाइनल लाहौर में होगा। सभी भारतीय मैच (सेमीफाइनल सहित, यदि टीम क्वालीफाई करती है) लाहौर में होंगे।"
2025 में IND, PAK, BAN, NZ एक ही ग्रुप में
भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीका, इंग्लैंड और अफ़ग़ानिस्तान शामिल हैं।
हाल ही में आईसीसी के टूर्नामेंट प्रमुख क्रिस टेटली ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की थी, सुरक्षा टीम ने आयोजन स्थलों और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था।
पाकिस्तान ने आख़िरी बार 2023 में एशिया कप की मेज़बानी की थी, जिसे ' हाइब्रिड मॉडल ' के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें भारत अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि सरकार ने खिलाड़ियों को सीमा पार जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
सूत्र ने कहा, "आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले देशों (बीसीसीआई को छोड़कर) के सभी बोर्ड प्रमुखों ने उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है, लेकिन बीसीसीआई अपनी सरकार से परामर्श करेगा और आईसीसी को जानकारी देगा।"
आईसीसी अपनी ओर से किसी भी बोर्ड को अपनी सरकारी नीति के विरुद्ध जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई इस मामले पर अंतिम फैसला कब लेता है।
[पीटीआई इनपुट्स से]
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